प्रेस कौन्सिलनं टोचले महाराष्ट्र सरकारचे कान

एखादा कायदा अथवा जनहिताची मागणी मान्य करायची नसेल किंवा ती होऊ द्यायची नसेल तर सत्ताधारी आणि विरोधक कशाप्रकारंचं कटकारस्थान करू शकतात हे ऊभ्या देशानं लाकपालवरून लोकसभा आणि राज्यसभत जे रणकंदन झालं त्यानिमित्तानं पाहिलं.लोकपाल विधेयक कॉंगे्रसनं मांडलं.ते मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी देखील त्यांचीच होती.त्यांनी ती जबाबदारी पाड पाडली नाही.कारण सशक्त लोकपाल यावा अशी कॉगे्रसची इच्छाच नाही.विरोधकांचीही नाही.त्यामुळं ना ना क्तुप्त्या करून राज्यसभेत विधेयक मंजूर होणार नाही अशी व्यवस्था केली गेली.आज सारेच" ब्लेम गेम'मध्ये गुंतले आहेत.म्हणजे विधेयक मंजूर झालं नसेल तर त्याला विरोधक जबाबदार आहेत असं कॉगे्रस म्हणतेय आणि विधेयक मंजूर न होण्याचं खापर विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्यावर फोडत आहेत.मला असं वाटतं सशक्त लोकपाल कोणालाच नकोय.त्यातून हे सारं राजकारण शिजलं.सशक्त लोकपाल आला तर  एक़ट्या कॉगे्रसचीच अडचण होईल असं नाही अडचण भाजपचीही होणार आहे. कारण ते फार धुतल्या तांदळासारखे आहेत असं नाही.लोकपाल नको आहे पण तो नको आहे हे दाखवायचं नाही.अशी साऱ्यांचीच नीती असल्यानं त्या विधेयकाचं त्रागडं झालं.एखादा विषय मंजूर करायचा असेल तर सभागृहातील सारे सदस्य एकत्र झाल्याचं चित्र अनेकदा देशानं पाहिलं आहे.विशेषतः खासदारांचं वेतन आणि भत्ते वाढीचा विषय असेल तर सारे एकत्र येतात आणि तेथं कोणत्याचा तांत्रिक अडचणी येत नाहीत.म्हणजे राजकारण्यांनी ठरविलं तर काहीच अशक्य नाही.पण आपले हितसंबंध धोक्यात येणार नाहीत अशाच गोष्टी ते ठरवतात.कायदे तसेच करतात.देशहितापेक्षा,जनहितापेक्षा राजकारण्यांना स्वहित आणि स्वपक्षीय हित महत्वाचं वाटतं.लोकपालमुळं त्यांचं हे हित धोक्यात येणार असल्यानं त्यांनी ते मान्य होणार नाही अशी चलाखी चालविली आहे.लोकपालबद्दलच ही चलाखी आहे असं नाही.महिला आरक्षणासारखे अनेक विषय आहेत ते धूळ खात पडले आहेत.महाराष्ट्रात अंघश्रध्दा  विरोधी विधेयकाचेही असंच आहे.ते कोणालाच नकोय.मग तसंच पडू द्या अशी भूमिका घेतली जातेय. राजकारण्यांच्या या भूमिकेचा फटका आम्हा पत्रकारांनाही बसत आहे.आता सहा वर्षे झाली ,आम्ही पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा राज्यात करावा अशी मागणी करीत आहोत.या मागणीकडं हेतूतः सर्वपक्षीय दुर्लक्ष होतंय.याचं कारण असा कायदा झालाच तर' इझी टार्गेट' ठरणाऱ्या पत्रकारांना सोलून काढता येणार नाही ही भिती राजकीय पक्षांना आहे.मी वारंवार स्पष्ट करीत आलोय की.पत्रकारांवर जे हल्ले होतात किंवा झाले आहेत त्यातील ९५ टक्के हल्ले राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून अथवा कार्यकर्त्यांकडून झालेले आहेत .असे हल्ले करणाऱ्यांमध्ये एकच पक्ष आहे असं समजण्याचं कारण नाही.प्रमाण कमी अधिक असेल पण पत्रकारांना चोपून काढण्यात सारेच पक्ष आघाडीवर आहेत.त्यामुळं पत्रकारांना कायध्यांनं संरक्षण मिळालंच पाहिजे या आमच्या मागणीचा हिरीरिनं कोणी पुरस्कार करीत नाही अथवा त्याचा पाठपुरावाही करीत नाही.कायद्याला विरोधकही फार अनुकूल नाहीत म्हटल्यावर राज्यातील सत्ताधारी नवनवी कारणं शोघत असतात.जेडे यांची हत्त्या झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी "विधेयक सभागृहात मांडतो .मंजूर होईल की नाही मी सांगत नाही' असं आश्वासन कॅमेऱ्यासमोर दिलं होतं.ते साऱ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं,एकलं होतं.ते पाळलं गेलं नाही.विधेयक आणण्याऐवजी नारायण राणे समिती नेमली गेली.पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या संदर्भातली राणे यांची मतं जगजाहीर असताना त्यांनाच समितीचं अघ्यक्ष करून सरकारनं आपली नियत साफ नाही हेच दाखवून दिलं होतं.अपेक्षेप्रमाणं राणे समितीनं "पत्रकारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याची गरज नाही' असा अहवाल दिला.तो "पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती'ला मान्य असण्याचं कारण नाही.समितीनं या विरोधात नागपुरात मोर्चा काढला.नंतर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटलो.तिथं त्यांनी ठोस असं काहीच सागितलं नाही पण दोन गोष्टी करतो म्हणून सांगितलं.त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे राणे समितीशी चर्चा करतो आणि दूसरी गोष्ट म्हणजे राणे समितीचा अहवाल कॅबिनेट समोर मांडतो.सरकारनं दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत.त्या केल्या असत्या तरी त्यातून निष्पण्ण काहीच होणार नव्हतं.तरीही सरकारनं काही केलं नाही.विरोधी पक्षानं आमच्या मागणीला पाठिंवा दिला त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारही मानले.विरोधकांनी  सभागृहातही हा विषय मांडला  पण "विषय लावून धरणं 'जे काही असतं ते विरोधकांनी केलं नाही.त्यामुळं थातूर-मातूर गोष्टी सांगत आणि कायदा करणारच असं खोटं आश्वासन देत फोजिया खान यांनी हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला.म्हणजे वरती लोकपाल संबंधात जे नाट्य घडतंय तसंच महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीत सुरू आहे.फरक एकच आहे.आमची मागणी एका घटकापुरती मर्यादित आहे.त्यामुळं त्याचा गवगवा कमी होतो.लोकपालची मागणी व्यापक असल्यांनं त्याची चर्चा होते.पण दोन्ही कायदे होऊ न देण्यामागचं कादरखानी डोकं मात्र समान आहे.लोकपाल असो नाही तर पत्रकार संरक्षण कायदा असो हे कायदे झाले तर त्याचे थेट बळी आपणच ठरणार आहोत हे राजकारण्यांना ज्ञात आहे.कारण " भ्रष्टचार करणारे आणि पत्रकारांवर हल्ले करणारे 'राजकारणीच आहेत हे इथं वेगळं सांगण्याची गरज नाही.पण राजकाऱण्यांनी कितीही डावपेच आखले तरी ना अण्णा गप्प बसतील ना महाराष्ट्रातील पत्रकार.कायदा होईपर्यत दोन्ही लढाया सुरूच राहणार आहेत यात शंका नाही.

                          प्रेस कौन्सिलनं कान पिरगळले
                                ---------------------
 राजकारणी असोत की,सत्ताधारी ते काही जहागिरदार नाहीत.त्यांची मनमानी जरूर काही काळ चालते पण ती नेहमीच चालेल असं नाही.आपल्याला विचारणारंही कोणी नाही अशा भ्रमात त्यांनी राहण्याचं कारण नाही.दर पाच वर्षांनी जनता जाब विचारतच असते.शिवाय वेगवेगळ्या व्यवस्थाही प्रसंगानुरूप सरकारला सूचना करीत असतात,आदेश देत असतात.त्याकडं सरकारला दुर्लक्ष करता येत नाही.देशातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही याची काळजी घेणारी एक व्यवस्था "प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या रूपानं देशात अस्तित्वात आहे.प्रेस कौन्सिलचं काम काय आणि त्याचा दर्जा काय हे दोन वाक्यात सांगायचं तर असं सांगता येईल की,it is a statutory , quasi judicial body which act's as a watchdog of the press.it adjudicates the complaints against and by the press for violation of ethics and for violation of the freedom of the press respectively . प्रेस कौन्सिलनं वेळोवेळी आपली भूमिका समर्थपणे पार पाडलेली आहे.आता प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत न्यायमूर्ती मार्कण्डेय काटजू.त्यांनी आपल्या कार्यकाळात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी अनेक ठोस भूमिका पार पाडल्या आहेत.काही दिवसांपूर्वीत काटजू यांनी जम्मू आणि काश्मीर सरकारला एक पत्र पाठवून "जर यापुढे पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले झाले तर प्रेस कौन्सिल पोलीस आणि प्रशासकीय अधिका़ऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचे खटले दाखल करील"असं स्पष्ट केलंय.त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं आहे की," एखादा वकील आपल्या आशिलाचा न्यायालयात बचाव करताना जशी केवळ आपली ड्युटी पार पाडत असतो त्याच प्रमाणे एखाद्या   घटनेचं वार्तांकन करीत असताना पत्रकार केवळ आपली ड्युटी बजावत असतो.वकिल गुन्हगाराची बाजू मांडतो म्हणजे तो गुन्हेगार असत नाही त्याच धर्तीवर पत्रकार एखाद्‌या घटनेचं वार्तांकन करतो म्हणजे तो त्या घटनेचा भाग असत नाही,त्यामुळं पत्रकारावर कारवाई करता येत नाही "असे त्यांनी पोलीस आणि प्रशासनाला उद्देशून स्पष्ट केलं आहे.महाराष्ट्रात पोलिसांकडून पत्रकारांवर होणाऱ्या छळाच्या धटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्या.काटजू यांचे वरील विश्लषण नक्तीच दिलासा देणारं आहे.जम्मू-काश्मीर मधील पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांची दखल धेणाऱ्या न्या.काटजू यांना महाराष्ट्रात पत्रकारांवर हल्ले करून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या नऱडीलाच कसे नख लावले जात आहे याबद्दल काही अवगत नव्हतं असं नाही.पण ते महाराष्ट्र सरकार काय दिवे लावतंय याची वाट बघत होते.महाराष्ट्र सरकारनं वृत्तपत्र स्वातंत्र्य टीकविण्याच्या दृष्टीनं केवळ टोलवा-टोलवी चालविली आहे हे जेव्हा न्या.काटजू यांच्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी २६ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून "सरकार महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या रक्षणासाठी काय करीत ? आहे आणि भविष्यात काय करणार आहे?' अशी विचारणा केली आहे.महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या जिगरबाज कार्याचं तोंडभरून कौतूक करताना न्या.काटजू यांनी पत्रात म्हटलं आहे की,"जळगाव सेक्स स्कॅन्डल,खैरलांजी हत्याकांड.नगर जिल्ह्यातील कोठेवाडी येथील वृध्द महिलांवर केल्या गेलेल्या अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी हिंमत दाखवून प्रकाशात आणल्या.या सर्व घटनाचा पाठपुरावा पत्रकारांनी केला नसता तर या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीनं या घटना दाबल्या असत्या.या घटना उजेडात आणणाऱ्या पत्रकारांचा मानसिक छळ केला गेल्याचं मला सांगण्यात आलं असंही न्या.काटजू यांनी स्पष्ट केलं आहे.पुण्याचे पत्रकार योगेश कुटे,बुलढाण्याचे पत्रकार गणेश सोलंकी यांच्यावरील हल्ले किंवा जेडे यांची झालेली हत्त्येच्या विरोधात पत्रकार संघटनांनी आंदोलनं केली पण महाराष्ट्र सरकारनं केवळ आश्वासना खेरीज काहीच केलं नाही.याचा अर्थ सरकार पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात गंभीर नाही.'असेही न्या.काटजू यांनी स्पष्ट शब्दात राज्य सरकारला सुनावलं आहे.न्या.काटजू एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर नाराय़ण राणे समितीच्या अहवालाबद्दल नासंती व्यक्त करीत "राणे समितीनं पत्रकारांना संरक्षणासाठी विशेष काही करण्याची गरज नाही असं आपल्या अहवालात म्हटल्याचं मला सागण्यात आलं आहे.आपण या अहवालाची प्रत मला तातडीनं पाठवावी.अहवाल पाहिल्यानंतर त्यावर  काही भाष्य करता येईल मात्र त्यांनी पत्रकारांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली असेल तर ती स्वीकारण्यासारखी नाही.आपल्या राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्यानं पत्रकारांना संरक्षण देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत पण राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याचा आरोपही' न्या.क़ाटजू यांनी केला आहे.न्या.काटजू यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, "प्रेस कौन्सिल कायद्याच्या कलम १३ मध्ये म्हटलं आहे की,आपलं  कर्तव्य बजावत असताना पत्रकारांवर होत असलेल्या शारीरिक हल्ल्यापासून पत्रकारांचे संरक्षण करणे हे  प्रेस कौन्सिलचे कर्तव्य आहे.याच कायद्याच्या कलम 19(1)(ए) मध्ये म्हटलं आहे की,भारतात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा मुलभूत हक्क (Fundamental right) आहे.याचा अर्थ पत्रकारांवरील हल्ला हा या मुलभूत अधिकाराचेच उल्लंघन आहे.ते  प्रेस कौन्सिल कदापिही सहन करणार नाही 'अशी तंबीच  प्रेस कौन्सिलनं दिली आहे.

    एवढे दिवस आम्ही ज्या भाषेत बोलत होतो त्याच भाषेत  प्रेस कौन्सिलनं आता महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी केल्यानं सरकारला आता काही तरी भूमिका घेणं भागच आहे.मात्र न्या.काटजू यांच्या पत्राकडे मी वेगळ्या भूमिकेतून बघतो.महाराष्ट्रातील पुढारी नेहमीच येथील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच पुरोगामीत्वाच्या बाता मारत असतात.न्या.काटजू यांच्या पत्रानं हे पुढारी आता उघडे पडले आहेत.न्या.काटजू यांच्या पत्राची बातमी नॅशनल मिडीयानं कव्हर केल्यानं सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पंचनामा देशभर झाला आहे.ज्या राज्यात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची आतापर्यत बूज राखली गेली त्याच महाराष्ट्रात  आज वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासमोरच गंभीर धोका निर्माण झाल्याचं चित्र जगासमोर आलंय.महाराष्ट्रंानं अनेक  पुरोगामी देशात कायदे सर्वात प्रथम केल्याचा बडेजाव मारणाऱ्या राज्यकर्त्यांना वृत्तपत्र स्वातंत्र्य टीकविण्यासाठी आवश्यक असणारा आणि पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करावा असं वाटत नाही हेही वास्तव जगासमोर या पत्राच्या निमित्तानं आलं.मला वाटतं महाराष्ट्र सरकारच्या अब्रूची लक्तर अशा पध्दतीनं यापूर्वी कधी निघाली नसतील.सरकारला आमची पुनश्च विनंती आहे,"झालं एवढं वस्त्रहऱण पुरे झालं आता विषय अधिक न ताणता सरकारनं तातडीनं वटहुकूम काढावा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याशी आम्ही तडजोड करणार नाही' हे  प्रेस कौन्सिलला दाखवून द्यावं.मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आता कोणाच्याही दबावाखाली न येता  हे करावं असंच आमचं त्यांना सांगणं आहे.कारण या प्रकरणात छुपा विरोध करणारे बाजूला राहातात.बदनामी चव्हाण यांची होत आहे. प्रेस कौन्सिलनंही आता त्यांनाच थेट सवाल केलेला आहे. प्रेस कौन्सिलच्या पत्राला थातूर-मातूर उत्तर देण्यापेक्षा त्यांनी कायदा करून उत्तर द्यावं एवढीच महाराष्ट्रतील एक पत्रकारांची अपेक्षा आहे.राज्य सरकारच्या नादान कारभाराची  जास्त लक्तरे आता वेशीवर टांगू नका त्यात बदनामी राज्यातील जनतेचीही आहेच.
    एस.एम.देशमुख